Election 2024: किसान, बुजुर्ग, महिलाएं, और युवा सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के एमवीए घोषणापत्र में किसके लिए घोषणा की जा रही है।

Election 2024

Election 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले 20 नवंबर को महा विकास अघाड़ी ने अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने पांच वादे किए। एमवीए ने लड़की बहन योजना के सामने ‘महालक्ष्मी योजना’ शुरू करने का ऐलान किया। इस व्यवस्था के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे।

मुंबई: महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को अपने पांच वादों का खुलासा किया। ‘महालक्ष्मी योजना’ की घोषणा की गई है, जिसके तहत महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों के 3 लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके अलावा, पांच वादों में 50% आरक्षण सीमा को हटाना, जाति-वार जनगणना कराना और महिलाओं के लिए मुफ्त बस परिवहन प्रदान करना शामिल है।

एमवीए ने मुफ़्त दवाइयाँ और 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि बेरोज़गार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी।

लड़की बहिन योजना के सामने महालक्ष्मी योजना

मुंबई में “महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा” में बोलते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए सरकार बनती है, तो महिलाओं के लिए “महालक्ष्मी योजना” शुरू की जाएगी, जिसके तहत उनके खातों में प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे।

किसानों के लिए क्या?

एमवीए ने किसानों को आगामी कृषि समृद्धि योजना के बारे में जानकारी दी है। इस कार्यक्रम के तहत, किसानों को फसल ऋण का लगातार भुगतान करने पर 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा और 3 लाख रुपये तक के ऋण माफ कर दिए जाएंगे।

बेरोजगार युवाओं के लिए घोषणा

मुंबई के बीकेसी मैदान में एमवीए के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस सम्मेलन में मुफ्त दवाइयां, 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये प्रति माह भत्ता देने का वादा किया गया।

जाति आधारित जनगणना का वादा

महाराष्ट्र सरकार, जिसका नेतृत्व अब भाजपा, शिवसेना और एनसीपी कर रहे हैं, अपनी प्रमुख पहल ‘लड़की बहन’ के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देती है। अगर वह सत्ता में रहती है, तो उसने इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया है। इसके अलावा, एमवीए ने केंद्र में 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने और सत्ता में आने पर राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने का वादा किया है।

एक बार फिर संविधान निरस्त करने का जिक्र

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस अवसर पर कहा कि विपक्षी गठबंधन “भारत” और आरएसएस/भाजपा की विचारधारा देश की समकालीन राजनीति में एक दूसरे से अलग हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि भाजपा संविधान को खत्म करने के अपने इरादे को खुले तौर पर घोषित नहीं करती है, लेकिन वह चुपचाप इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

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